सेना र परराष्ट्र मामलामा राजनीति गर्दिनँ: उपेन्द्र

काठमाडौँ, जेष्ठ ३ गते  ।   समावेशी र समानतामूलक समाज निर्माण, विद्यमान कानुनमा परिवर्तन र मुलुकी ऐनमा रहेको विभेद अन्त्यका लागि पनि मधेस आन्दोलन जरुरी रहेको ठहर छ, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको । 

मधेस आन्दोलनप्रति सरकार उदासीन रहेको उनको भनाइ छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहिसकेका यादव सेना, राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलामा राजनीति गर्न नहुने बताउँछन् । मधेस आन्दोलन, आन्दोलनमा विदेशी सहयोग र संविधानमा संशोधनमा केन्द्रित रहेर यादवसँग अन्नपूर्णकर्मी चूडामणि भट्टराई र चिरञ्जीवी ढुंगानाले गरेको कुराकानीः


मधेस आन्दोलन स्थगितजस्तै छ, मधेसकेन्द्रित दल के गरिरहेका छन् ?

समुन्नत समाज निर्माण कसरी गर्ने भन्ने परिकल्पनामा छौँ । समानुपातिक, समावेशी, साधन र स्रोतको वितरण विभेद, असमानता र उत्पीडन अन्त्यका लागि पुनः आन्दोलन सशक्त र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्दै छ । समानतामूलक समाज निर्माण, विद्यमान कानुन परिवर्तन र परिमार्जन गर्न र मुलुकी ऐनमा रहेका विभेद अन्त्यका लागि पनि आन्दोलन जरुरी छ ।

समावेशी र समानुपातिक प्रणालीसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था स्थापनाका लागि पनि आन्दोलन आवश्यक छ । केही व्यक्तिको हतारोले लादिएको संविधान अस्वीकार मात्र होइन, त्यसको पुनर्लेखनका लागि पनि तयार हुनुपर्नेछ । किनकि यो संविधान समावेशी र समानुपातिक नभएर विभेदकारी छ । आम दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, जनजाति, आदिवासी अल्पसंख्यक, कर्णाली क्षेत्र, दुःख र कष्टमा रहेका जनताको अधिकार स्थापित गर्न पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको सुरक्षा पनि यससँग जोडिएको छ ।

संविधान असमान र विभेदकारी भयो भनेर आन्दोलन नै गर्नुपर्छ ?

हामीले विगतमा गरेका आठबुँदे, बाईसबुँदेलगायतका सम्झौता, राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवदेन, राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदनले सुझाएका बुँदालाई नै आधार मान्ने हो भने संविधान समावेशी र समानुपातिक नभएको प्रमाणित हुन्छ । कुनै अमूर्त वा काल्पनिक विषय, एजेन्डा शब्दमा होइन, आधारमा संयोजन खोजिरहेका छौँ । सरकारले त्यसअनुसार संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, अन्यथा पुनः आन्दोलन अघि बढ्छ । शब्द कहाँ के हुन्छ भन्दा पनि जनताले पाउने साधनस्रोत वितरणमा समानता हुनुपर्‌यो भन्ने हो ।

१६ क्लस्टरमा राखिएका आधारहरू विभेदकारी रहेकाले त्यसको कार्यान्वयन समानुपातिक र समावेशी रूपमा हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर हो । बहिस्करणमा परेका वा पारिएकाले क्लस्टरबाट आफ्नो अधिकार पाउन सक्दैनन् भन्ने हाम्रो दाबी हो । व्यवहारमा समावेशी नभएको पछिल्लो उदाहरण गत फागुन १८ गते बसेको न्याय परिषद्को बैठक र परिषद्ले गरेका ११ न्यायाधीशको सिफारिस हेरे पुग्छ । न्यायाधीश सिफारिस सिद्धान्तमा नभएर दलगत भागबन्डामा भएको छ । सिफारिस दलगत भएको प्रमाण एकजना पूर्व सभासद् नै पर्नुभयो । यहाँभन्दा अरू प्रमाण के चाहियो ?

संविधानमा समानुपातिक समावेशी शब्द त पर्याप्त परेका छन् त ?

राज्य, राज्यका निकाय वा राज्य सञ्चालनका अंगमा कहीँ पनि समावेशी र समानुपातिक गुन्जायस छैन । जनसंख्यालाई आधार बनाएर निर्वाचन प्रणाली ल्याउने हिम्मत नै भएन । त्यसैले महिला प्रतिनिधित्व भनियो, तर दलित, अल्पसंख्यक, उत्पीडित महिलाको प्रतिनिधित्व खोजिएन । जुन प्रथा राणा, पञ्च र राजाले देखाए, अहिले पनि त्यस्तै भयो । साधनस्रोतको समान वितरणलाई ध्यान दिनुपर्‌यो । बहिस्करणमा परेकाहरूको माग पूरा गर्नुपर्‌यो ।

त्यसो भए आन्दोलन किन रोक्नुभयो त ?

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जनताको पूर्ण सहयोग पायौँ । ६ महिना नाकाबन्दी कायम रहनु, आन्दोलनका क्रममा ६० जनाले सहादत प्राप्त गर्नु संसारकै नमुना हो । आन्दोलन जनताले गर्छ, त्यसलाई स्विकार्ने त राज्यले हो नि, तर स्विकारेन । आन्दोलनका कारण जनताले भोग्नुपरेको अभाव र कष्टकर जीवनलाई मध्यनजर गरेर आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरिएको हो ।

राज्यलाई उसको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि समय दिन पनि आन्दोलन रोकिएको हो । अब बल राज्यको कोर्टमा छ । राणाले छोडे, राजाले पनि १९ दिनमा छोडे, तर कम्युनिस्टहरूको बाहुल्य रहेको सरकारले मधेस आन्दोलनलाई गम्भीर रूपमा नलिनु दुःखद् हो ।

के अबको आन्दोलन अहिंसात्मक होला ?

हुन्छ । अबको आन्दोलन मधेसकेन्द्रित मात्र नभएर पहाड, हिमाल सबैको सहभागितामा हुनेछ । राष्ट्रिय जनआन्दोलनको स्वरूपमा अघि बढ्छ । यसले आफ्ना जायज माग पूरा गराएरै छोड्छ ।

अघिल्लो आन्दोलनमा विभिन्न जाति–जनजाति, पिछडिएका र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व नभएकाले उनीहरूको सहभागितामा अर्को निर्णायक हुन लागेको हो ?

जनताको माग पूरा गर्न समय दिएपछि राज्यले त्यसको सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो । मधेस आन्दोलन माओवादीको जस्तो विद्रोह पनि थिएन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मागको सुनुवाइ गर्न सरकार चुकेको छ । आन्दोलनमा पहाडी मूलका वासिन्दाको पनि सहभागिता रहेकाले सामाजिक सद्भाव कायम हुन सकेको थियो । हामीले पनि आफ्ना कमीकमजोरी विश्लेषण गर्ने अवसरसमेत पायौँ । त्यसैले मधेसले राखेका माग सम्बोधन भएनन् भने निर्णायक आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन ।

भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले मधेस आन्दोलन काठमाडौँका जनताविरोधी नभई राज्यविरोधी हुनुपथ्र्यो भन्नुभयो त ?

होइन, आन्दोलन हिमाल र पहाडको विरोधका लागि होइन । हाम्रा बीचमा पनि थरीथरीका मान्छे भएकाले आआफ्ना टीकाटिप्पणी गरे होलान्, तर आन्दोलनका कारण उत्पन्न अभाव र समस्या राजधानीले मात्र होइन, मधेसमा बस्ने नागरिकले पनि भोग्नुपरेको थियो । राजधानीमा त स्कर्टिङ गरेर भए पनि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति भयो, तर मधेसले झन् बढी पीडा सहनुपर्‌यो ।

विदेशीको सहयोगमा भएको आन्दोलनले मुलुकलाई विखण्डन गरिँदै छ भन्ने आरोप छ नि ?

मधेसी आन्दोलनमा विदेशीको सहयोग, मुलुक टुक्र्याउने योजना र विखण्डनकारीको सहभागितामा भएको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता छैन, आन्दोलन राष्ट्रिय मुक्तिका लागि भएको राष्ट्रवादी आन्दोलन थियो । विभेदको अन्त्य र राष्ट्रिय एकतामा आधारित आन्दोलन हो । अधिकारका लागि भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई मुलुक टुक्र्याउन भएको भन्नु गलत हो ।

कसैका लागि यो आन्दोलन मुलुक विखण्डनका लागि भएको हुन सक्दैन र ?

सबै पक्षलाई महसुस गराउन नसक्नु हाम्रो पनि गल्ती हो । केही व्यक्ति र समूहबाट यस्तो कुरा आएका छन् र उछाल्नका लागि पनि हुन सक्छ, तर उनीहरू सफल भएका छैनन् र हुँदैनन् । काठमाडौँमा देखा परेका केही नारा, पश्चिममा भएको सेना परिचालन र मधेसमा सशस्त्र प्रहरीको हस्तक्षेपको काउन्टर जवाफ प्रश्नको उत्तर हुन सक्छ । राज्य नकारात्मक सोचमा अघि बढ्यो । आन्दोलनका बारेमा भएका टीकाटिप्पणीलाई समयमै जवाफ दिन नसक्नु हाम्रो पनि त्रुटि हो ।

अबको आन्दोलन कुनै जाति, स्थान र वर्गविरुद्ध त हुँदैन ?

हुन सक्दैन र विगतमा पनि भएको छैन । भावी आन्दोलन राज्यविरुद्ध, राज्यबाट भएको विभेदको अन्त्यका लागि मात्र हुनेछ ।

विगतमा देशीविदेशीसँगको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएन भन्नुहुन्छ, भारतसँग के कस्तो सहमति भयो र कार्यान्वयन हुन सकेन ?

आईएलओ, राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियन, भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतलगायतसँग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक जाँदा भएका असंख्य सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन भएनन् । विभिन्न समयमा भएका लिखित वा मौखिक प्रतिबद्धतामा भारतलाई नै साक्षी राखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसमक्ष राखिएको चारबुँदे सहमतिको दस्ताबेज के हो ? त्यो सुल्टो वा उल्टो के भयो ? कसैलाई साक्षी राखेर सम्झौता गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्दैन ?

चारबुँदेको परिणाम संविधान संशोधन त भयो नि ?

भयो, तर जसका लागि हुनुपर्ने हो त्यही पक्षलाई बाहिर पारेर गरिएको संविधान संशोधनको के अर्थ ? बाह्रबुँदे भयो, सम्झौता गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन किन भएन भन्न नपाइने ? सरकारबाट पछिल्लोपटक भएको चारबुँदे पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भएन ।

केही पर्‌यो भने तपाईंहरू भारत जानुहुन्छ । ससाना विषयमा पनि भारतलाई संलग्न गराउने नीतिले मुलुकको भविष्य के होला ?

सबै समस्यामा हामी सबै भारतसँग सहभागी भइसकेका छौँ, १९५० को सन्धि, राणाशासन अन्त्यदेखि बाह्रबुँदेसम्म, संविधानसभा निर्वाचन, खिलराज रेग्मीको सरकार गठनदेखि पछिल्लो चारबुँदे सम्झौतासम्म स्पष्ट भएको छ । नयाँदिल्ली जाँदा भारतले नाकाबन्दी गरेको भन्न नसक्ने तर नेपाल आएपछि नाकाबन्दीको ठूला कुरा गर्ने सरकारको ‘डबल स्ट्यान्डर' को चरित्रले आज अन्तर्राष्ट्रिय जगत्समक्ष नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक मिसन राख्ने किन नराख्ने भन्ने द्विविधा भएको छ ।

नेपाललाई दिँदै आएको आर्थिक सहायता कटौती गर्नेजस्ता कार्य किन भए ? सरकारले भ्रष्टाचार न्यून गर्न नसक्नु, विदेशी सहयोग खर्च गर्ने योजना र नीतिको अभाव र कालोबजारीबाट मुलुक सञ्चालन गराएको प्रमाण होइन यो ?

चारबुँदेलाई भारतले कसरी लिएको छ ?

भारतले हामीलाई सम्झाएको भन्दा पनि चार बुँदा राखेको हो । हामीले पनि भारत सरकारलाई त्यसअघि एघारबुँदे अवधारणा राख्यौँ । मधेस आन्दोलनको निकास एघारबुँदे रोडम्यापका आधारमा खोज्न आग्रह गरेका हौँ ।

दिल्लीले चारबुँदे दिएपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो ?

होइन, आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तनको तयारीका लागि स्थगित भएको हो । आन्दोलन निरन्तर चलिरहँदैन । पञ्चायतविरुद्ध भएको ०४६ को आन्दोलन एकैपटक भएको थिएन । त्यसअघि ०३२, ०३६, ०४२ सालका आन्दोलन पनि भएका थिए । त्यसैले जारी आन्दोलनलाई अझै संगठित र सहभागितामूलक बनाउन स्थगित भएको हो, स्वरूप परिवर्तनसहित आन्दोलन सुरु हुनेछ ।

आन्दोलनका बारेमा दिल्लीमा पनि फरक–फरक मत देखिए त ?

हामीसँगको वार्तामा नराखेको चारबुँदे सरकारी रोडम्याप दिल्लीमा पाइयो । हामीले पनि एघारबुँदे रोडम्याप राख्दै त्यसको कार्यान्वयन मात्र मधेस आन्दोनलको निकास भन्यौँ । मधेसप्रति राज्यको नीतिमै खोट रहेकाले आन्दोलनले निकास पाउन नसकेको हो । राज्यको यस्तै नीतिले मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व असम्भव छ । संघीयता र गणतन्त्र सरकारकै कारण धरापमा परेको छ ।

राजतन्त्रको कुनै सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

छैन, विल्कुलै देख्दिनँ, तर मुलुक धरापमा पर्दैछ ।

लोकतन्त्र खतरामा परेका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् त ?

सरकार र उसको राज्य सञ्चालनका क्रियाकलापकै कारण लोकतन्त्रको स्थायित्व र गणतन्त्र खतरामा पर्दैछ । राज्यसंयन्त्र नै लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरुद्धका नीति, निर्णय र अभिव्यक्तिमा लागेको छ ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्पका रूपमा राजतन्त्र फर्कने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र, सेना परिचालन, धर्म, जाति, कुनै प्रकारको तानाशाहको प्रवेश निश्चित हो, तर लोकतन्त्र जाँदैमा तानाशाह आउँदैन ।

तपाईंहरू आन्दोलन गर्दै जाने, देश र जनताले दुःख पाइरहने भएपछि राजतन्त्रको सम्भावना रहँदैन र ?

जनताले मधेस आन्दोलनमा साथ दिए समस्याको समाधान हुनेछ, लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । जनताको साथ नपाए आन्दोलन जारी रहन्छ र राज्यले रेस्पोन्स नगरेमा परिणाम अकल्पनीय पनि हुन सक्छ ।

त्यस्तो अकल्पनीय परिणामको उद्देश्य राजतन्त्रको उदय वा मुलुकको विभाजन त होइन ?

हाम्रो कारण मुलुक टुक्रिँदैन, राजतन्त्र फर्कंदैन । राज्यबाट विभेद जारी रहेसम्म विद्रोह हुन्छ । देशकै प्रधानमन्त्री मधेसका जनतालाई विदेशी भन्दै सावर्जनिक अभिव्यक्ति दिन्छन् र मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैनन् भने मुलुक विखण्डनमा जान्छ, तर त्यसको जिम्मेवार मधेसी मोर्चा हुनै सक्दैन । त्यो प्रधानमन्त्रीले निम्त्याएको विखण्डन हो ।

अकल्पनीय विकल्प भनेको के हो ?

सबैको राज्य र सबैको संविधानबाट मुलुक अघि बढ्नु हो । संविधान निर्माणमा सबैको समान सहभागिता छ भन्ने सन्देश दिनु हो ।

तपाईंहरूले चाहेजसरी राज्य पुनर्संरचना हुन सक्छ त ?

हुनुपर्छ । राज्य पुनर्संरचना आयोगकै प्रतिवेदन हेरे हुन्छ । घर माथि, जमिन तल छ भन्दैमा सबै भूभागलाई एकै प्रदेशमा राख्ने जमिनदारी सोचको अन्त्य हाम्रो माग हो । भारत, अमेरिकामा राज्य पुनर्संचना गर्दा मुलुक टुक्रिएको छ, छैन ।

संसद्भित्र आफ्ना कुरा स्पष्टसँग नराखेर किन छोड्नुभयो ?

सबैले देखेबुझेकै हो । १७ सय सुरक्षाकर्मीको तीन घेरामा संविधानसभा सञ्चालन गर्नुको कुनै औचित्य थियो र हामी बस्ने ? कुनै देशमा संविधान जारी गर्ने नाममा सुरक्षा घेरामा संसद् अघि बढ्छ र बढ्दैन । त्यसैले संसद् छोड्न बाध्य भएका हौँ ।

कुर्ची काण्ड गर्नसमेत पछि पर्नुभएन नि ?

त्यो हामीबाट भएको होइन, जसले गरे उनीहरूलाई नै सोधौँ । मधेसी मोर्चाको आन्दोलन सत्ता प्राप्तिका लागि कुर्ची हान्ने र संसद्लाई अमर्यादित रूपमा अघि बढाउने होइन ।

संवाद समितिका सभापति नै सडकमा गए नि ?

प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पनि हिजो सडकमा थिए, फेरि केही समयपछि सडकमा आउँदैछन् ।

पटकपटक भारत जानुभयो, नेपालप्रति उनीहरूको दृष्टिकोण के रहेछ ?

भारतीयहरूको चाहना शान्त र समृद्ध नेपाल नै हो । नेपालमा जारी मधेसी आन्दोलन र त्यसका मागको सम्बोधन राज्यबाट हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।

मधेस अशान्त रहँदा भारतसमेत अशान्त हुन्छ भन्ने भारतीयको विश्लेषणले मोर्चाको भावी आन्दोलनलाई अप्ठ्यारो त पार्दैन ?

यो भविष्यले देखाउनेछ । मधेसमाथि भइरहेको र हुने दमनलाई उनीहरूले हेरी मात्र रहँदैनन् । निश्चय नै, सीमानाकामा हुने कार्यले अर्कालाई अप्ठयारो पार्छ ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालु यादवसँग पनि गुहार माग्न जानुभयो, के उपलब्धि भयो ?

त्यस्तो केही छैन । तराईमा केही हुँदा भारतलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ ।

लालुसँगको भेटमा देखिएको कुर्ची व्यवस्थापनमा अपमान महसुस भएन ?

कुर्ची व्यवस्थापनबाट अपमानित भएनौँ । भारतीय नेतामा सामाजिक मर्यादा र साँस्कृतिक परम्परामा कसैले सिकाउनु जरुरी छैन । कुर्ची बेमतलबको कुरा हो । मूल कुरा, लालुले हामीलाई दिएको आतिथ्यलाई कसैले हेरेन, देखेन । पछाडिबाट खिचिएको फोटोको कारण टाढाजस्तो देखिएको हो । लालु आफैँ भारतको एक हस्ती र क्रान्तिकारी नेता भएकाले उनीबाट गल्ती हुनै सक्दैन ।

त्यसो भए लालुको व्यवहारप्रति आपत्ति छैन ?

बिल्कुलै छैन । हामी कस्तो सिटमा बस्न पाइन्छ भन्दै बिहार गएका होइनौँ । मधेस आन्दोलनप्रति लालुको ऐक्यबद्धता खोजेका थियौँ, पायौँ ।

भारत र केही नेताहरूसँग मात्र आन्दोलनको समर्थन खोज्नुभएको हो वा अन्यसँग पनि ?

चीन, भारत, अमेरिका, बेलायतलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग मधेस आन्दोलनका विषयमा कुरा राख्ने र समर्थन खोज्ने काम यसबीचमा भएको छ ।

आन्दोनलकै क्रममा चीनको झन्डा जलाउने काम पनि भयो त ?

झन्डा जलाउने कार्यको हामीले सार्वजनिक रूपमै विरोध एवं भत्र्सना गरिसकेका छौँ । आफ्नो आन्दोलनमा मित्रराष्ट्रको झन्डा जलाउनु राम्रो होइन । चीनसँग यसबारेमा केही कुरा भएको छैन । त्यो कार्य आन्दोलनमा भएको घूसपैठका कारण भएको हो, आन्दोलन कमजोर बनाउन यस्ता गतिविधि हुन्छन् ।

राजेन्द्र महतो वा जोसुकैबाट भए पनि मोर्चालाई कमजोर गराइँदै छ त ?

कसले मोर्चालाई कमजोर गराउँदैछ भन्दा पनि जोबाट हुँदैछ, त्यो गलत हो । मोर्चाको नीतिनिर्णयविपरीत कसैलाई जाने अधिकार छैन ।

भारतले तपाईंहरूसँग हिन्दु राज्यको प्रस्ताव गरेको भन्छन् त ?

हिन्दु राज्यका लागि कसैले कुनै प्रस्ताव गरेको छैन र गर्नेवाला पनि छैनन् ।

हिन्दु वा राजतन्त्रको प्रस्ताव कसैले राखेकै छैन त ?

छँदै छैन । राख्ने हिम्मत पनि गर्दैनन् ।

प्रधानसेनापतिको हालैको वक्तव्यका बारेमा तपाईंको धारणा ?

आफूले प्रधानसेनापतिसँगको भेटमा त्यसबारे जिज्ञासा राख्दा सञ्चारमाध्यमले बंग्याएको हो, साँचो कुरा होइन भन्दै स्पष्ट गरेकाले थप केही भन्नु छैन ।

यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया छैन ?

कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । मुलुकको सुरक्षा नीतिका बारेमा कुरा उठाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने मानिस हुँं म । विदेश, सुरक्षा, आर्थिक जस्ता पक्षमा चिन्ता राख्छु, तर कुरा उठाउँदै राजनीति गर्दिनँ ।

सेना समावेशीकरण हुनुपर्छ भन्नुभएको हो ?

हो, संविधानअनुसार सेना समावेशी हुनुपर्छ । यसले मुलुकको एकता र अखण्डतामा बल पुर्‌याउँछ । सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप दिनैपर्छ ।

प्रधानसेनापतिको वक्तव्यमा टिप्पणी नगर्नु त्रासले काम गरेको त होइन ?

कुनै समय नेपाली सेनाविरुद्ध बन्दुक उठाएको मानिसलाई कुनै डर, त्रास हुने कुरा भएन । मुलुकको सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलामा हल्काफुल्का बोल्न राम्रो हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा चीनसँग कुनै सम्झौता नहोस् भन्ने दृष्टिकोणले नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतसँग भेट गर्नुभएको हो ?

मुलुकको प्रधानमन्त्री जो भए पनि विदेश जान्छ । उसका बारेमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । यो भ्रमणले नेपालको अर्थतन्त्रमा चीनको भरिपूर्ण सहयोग जुटाउनु प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्छ । चिनियाँ राजदूतलाई भेट्नुको उद्देश्य मधेस आन्दोलनका बारेमा जानकारी गराउनु र आन्दोलनका लागि समर्थन खोज्नु हो ।

चीनबाट इन्धन ल्याउने विषयमा तपाईंको दृष्टिकोण ?

चीन इन्धन व्यापारी नै होइन, उसले खाडीबाट ल्याएर रिफायन मात्र गर्छ । चीनसँग ओलीले केही गर्छन् भन्ने विषयको कुनै आधार र विश्वास छैन । ओलीसँग चीनबाट केही गर्ने आँट र क्षमता छैन ।

• अन्नपुर्ण पोस्ट समाचार बाट