अर्थसचिवले बाहिरै यस्ता कार्यक्रमबारे छलफल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री÷सचिव, योजना आयोग उपाध्यक्षबाहेकलाई बजेट जारी गर्ने बेलामात्र थाहा हुन्छ । बजेटका सिद्धान्त लेखनमा सल्लाह नगरेकोलगायतमा असन्तुष्ट योजना आयोग उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा बजेटमा सक्रिय सहभागी भएका छैनन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार गरेको छलफलमा बजेट वितरणमुखी हुँदैन भन्न सकेनन् । ‘वितरणमुखी बजेट ल्याउन थालेको हल्ला छ,' उनले भने, ‘संविधानमा भनिएअनुसार समाजवादउन्मुख बजेट आउँछ । तर समृद्धिबिना समाजवाद आउँदैन ।'
पहिलोपटक सरकार बनाउँदा आर्थिक वर्ष २०५२÷५३ को बजेटमार्फत सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षाभत्ता र गाविसलाई बजेट वितरण (आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं) लाई अहिलेसम्म प्रमुख उपलब्धि ठान्ने एमालेले यसपालि पपुलिस्ट कार्यक्रम ल्याउने अडकल लगाएरै अर्थशास्त्रीहरूले सचेत गराइसकेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका कतिपय कार्यक्रमले पनि यसैतर्फ संकेत गरेका छन् । बजेट वितरणमुखी हुँदा स्रोत छरिएर ठोस काम नहुने, उपभोगमा खर्च हुने र उपभोग्य वस्तु आयात निर्भर भएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतिजा नदेखिने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।
आफ्नै सरकारको पालामा सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने तयारी छ । ‘भत्ता रकम दोब्बरसम्म हुन सक्छ,' स्रोतले भन्यो । अहिले सामाजिक सुरक्षाबापत फाइदा पाउनेको संख्या २१ लाख पुगेको छ । वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँमा खर्च हुने गर्छ । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएका विकृति हटाए दोब्बर पारे पनि फरक पर्दैन', स्रोतले भन्यो । गाविसमा रकम पठाइने कारण मृतकका नाममा पनि भत्ता निकासा हुने, बसाइँ सरेपछि दोहोरो निकासा हुनेलगायतका समस्या छन् । यस्तो रकम गाविससचिवको गोजीमा पुग्ने गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले लाभान्वित आठ लाखको स्वचालित प्रणालीमा अभिलेख राख्दा २५ प्रतिशत त्रुटि फेला परेका थिए ।
यस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा पनि बजेट बढाइने सम्भावना छ ।
क्षेत्र विकासमा सांसदमार्फत २० लाख रुपैयाँ तथा पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन हुन्छ । सरकारले दलितका लागि ‘जनता आवास कार्यक्रम' मा पनि बजेट ह्वात्तै बढाउन थालेको छ । आउने आर्थिक वर्ष ४२ जिल्लामा २० हजार घर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिँदैछ । कार्यक्रम पुरानै भए पनि विनियोजन निकै बढाउन लागिएको हो । यसअघि ६ वर्षमा ६ हजार घर निर्माण गरिएको थियो । यस्तै सरकारले हरेक जिल्लामा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कलेजलगायतका कार्यक्रम पनि घोषणा गर्ने तयारी छ ।
सरकारले केही ठूलो रकम खर्च हुने कार्यक्रम पनि घोषणा गर्न लागेको छ । फास्ट ट्र्याक स्वदेशी लगानीमा भनेर नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेको सरकारले यसमा ठूलो रकम विनियोजन गर्दैछ । संसद् भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिँदैछ । भवनको इस्टिमेट/डिजाइन नै नभएकाले ठूलो रकम विनियोजन हुनेछैन । संसद् भवन निर्माणमा चार–पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यस्तै सांसद आवास निर्माणमा बजेट विनियोजन हुँदैछ । हुलाकी राजमार्गमा १० ‘स्याटेलाइट सिटी' को घोषणा हुँदैछ । मध्यपहाडी राजमार्गमा पनि १० वटा स्याटेलाइट सिटीको कल्पना ६ वर्षअघिको बजेटमा गरिएको थियो ।
Post a Comment