नियमावलीको विवादित बुँदामा मतदान हुने

काठमाडौँ, जेष्ठ ३ गते । सत्तारूढ दलहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिको संख्या र कार्यविधिका विषयमा साझा संशोधन दर्ता गराउने तयारी थालेका छन् । त्यसमा असहमत प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि अलगै प्रस्ताव दर्ता गराउने भएपछि मुख्य विवादित विषयमा मतदान हुने सम्भावना बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको छलफलमा कांग्रेससँगको विवाद टुंगोमा नपुगेपछि सत्तारूढ दलहरूले १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति रहने र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजदूतका लागि प्रस्तावित नाम अस्वीकार गर्न समितिको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने पूर्ववर्ती प्रावधानलाई निरन्तरता दिने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेका हुन् ।

‘संसद् नियमावलीका सबै प्रावधानमा सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ,’ बैठकपछि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘तत्कालै सहमति बन्न सकेन भने पनि नियमावलीमा संशोधन राख्ने समयसीमाभित्र सत्तापक्षले साझा प्रस्ताव त दर्ता गराउनैपर्छ । सदनमा हुने दफावार छलफलको समयसम्म पनि प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलहरूसँग सहमति खोज्ने प्रयास हुनेछ ।’

सुनुवाइ समितिको संख्या र सुनुवाइका लागि प्राप्त नाम अस्वीकार गर्न आवश्यक पर्ने संख्याका विषयमा सदनबाटै निरूपण हुनुपर्ने गरी संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि सोमबार अपराहन ३ बजेभित्र संशोधन दर्ता गराइसक्नुपर्छ । प्राप्त संशोधन प्रस्तावसहित जेठ १३ पछि सदनमा दफावार छलफल सकिएपछि मात्रै निर्णयार्थ पेस हुनेछ ।

चार महिनादेखि विवाद नसुल्झिएको विषयमा सहमति खोज्न प्रमुख दलहरूको शीर्ष नेताहरूबीच विभिन्न चरणमा औपचारिक/अनौपचारिक छलफल भए पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुअघि नै नियमावलीको मुख्य विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास असफल भएको हो । दलका नेताहरूले सहमतिको सम्भावना नसकिएको बताएका छन् । प्रमुख सचेतक ढकालका अनुसार त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार पनि छलफल हुनेछ ।

सुनुवाइ समितिको संख्यामा सहमति जुटाउन विभिन्न चरणका छलफलमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन नभएसम्मका लागि संविधानसभाको कार्यकालकै जस्तो ७५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति हुनुपर्ने अडान राखेको छ । एमाले, एमाओवादीसहितका सत्तारूढ दलहरूले संविधानमा नै तोकिएको संख्याविपरीत सुनुवाइ समितिको आकार बढाउन नसकिने बताउँदै आएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको प्रतिनिधित्व हुने गरी १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति रहने व्यवस्था रहेको संविधानमा नयाँ निर्वाचन नभएसम्म दुवै सदनको अधिकार व्यवस्थापिका संसद्ले प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।

संवैधानिक प्रावधान विपरीतको प्रस्ताव लिएर मतदानमा जानु हुँदैन भन्ने दबाब भए पनि कांग्रेसले सुनुवाइ समितिको आकार पूर्ववत् हुनुपर्छ भन्ने अडान छोडेको छैन । १५ सदस्यीय समिति बनाउँदा त्यसलाई समावेशी बनाउन अप्ठ्यारो पर्ने र सबै दलको प्रतिनिधित्वि नहुने तर्क कांग्रेसको छ । छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, सत्तारूढ दलहरू एमाले, राप्रपा (नेपाल), फोरम (लोकतान्त्रिक) र राप्रपाका नेताहरू सहभागी थिए ।

‘संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित हुँदा त्यसका सबै समिति र नियम रूपान्तर भएका हुन्,’ कांग्रेसका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने, ‘सुनुवाइ समिति मात्रै रूपान्तरित भएको छैन भन्न मिल्दैन ।’ संघीय संसद्मा दुवै सदनको निर्वाचन भएपछि बन्ने संयुक्त समितिको आकारमात्रै संविधानले तोकेजस्तो १५ सदस्यीय हुने उनले बताए । ‘दुवै सदनको निर्वाचन नहुँदासम्मको प्रावधान पनि संक्रमणकालीन नै हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसका तर्फबाट विगतकै समितिले निरन्तरता पाउने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ।’

http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-05-15/20160515203634.htmlसत्तारूढ दलहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिको संख्या र कार्यविधिका विषयमा साझा संशोधन दर्ता गराउने तयारी थालेका छन् । त्यसमा असहमत प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि अलगै प्रस्ताव दर्ता गराउने भएपछि मुख्य विवादित विषयमा मतदान हुने सम्भावना बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको छलफलमा कांग्रेससँगको विवाद टुंगोमा नपुगेपछि सत्तारूढ दलहरूले १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति रहने र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजदूतका लागि प्रस्तावित नाम अस्वीकार गर्न समितिको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने पूर्ववर्ती प्रावधानलाई निरन्तरता दिने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेका हुन् ।

‘संसद् नियमावलीका सबै प्रावधानमा सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ,’ बैठकपछि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘तत्कालै सहमति बन्न सकेन भने पनि नियमावलीमा संशोधन राख्ने समयसीमाभित्र सत्तापक्षले साझा प्रस्ताव त दर्ता गराउनैपर्छ । सदनमा हुने दफावार छलफलको समयसम्म पनि प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलहरूसँग सहमति खोज्ने प्रयास हुनेछ ।’

सुनुवाइ समितिको संख्या र सुनुवाइका लागि प्राप्त नाम अस्वीकार गर्न आवश्यक पर्ने संख्याका विषयमा सदनबाटै निरूपण हुनुपर्ने गरी संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि सोमबार अपराहन ३ बजेभित्र संशोधन दर्ता गराइसक्नुपर्छ । प्राप्त संशोधन प्रस्तावसहित जेठ १३ पछि सदनमा दफावार छलफल सकिएपछि मात्रै निर्णयार्थ पेस हुनेछ ।

चार महिनादेखि विवाद नसुल्झिएको विषयमा सहमति खोज्न प्रमुख दलहरूको शीर्ष नेताहरूबीच विभिन्न चरणमा औपचारिक/अनौपचारिक छलफल भए पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुअघि नै नियमावलीको मुख्य विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास असफल भएको हो । दलका नेताहरूले सहमतिको सम्भावना नसकिएको बताएका छन् । प्रमुख सचेतक ढकालका अनुसार त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार पनि छलफल हुनेछ ।

सुनुवाइ समितिको संख्यामा सहमति जुटाउन विभिन्न चरणका छलफलमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन नभएसम्मका लागि संविधानसभाको कार्यकालकै जस्तो ७५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति हुनुपर्ने अडान राखेको छ । एमाले, एमाओवादीसहितका सत्तारूढ दलहरूले संविधानमा नै तोकिएको संख्याविपरीत सुनुवाइ समितिको आकार बढाउन नसकिने बताउँदै आएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको प्रतिनिधित्व हुने गरी १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति रहने व्यवस्था रहेको संविधानमा नयाँ निर्वाचन नभएसम्म दुवै सदनको अधिकार व्यवस्थापिका संसद्ले प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।

संवैधानिक प्रावधान विपरीतको प्रस्ताव लिएर मतदानमा जानु हुँदैन भन्ने दबाब भए पनि कांग्रेसले सुनुवाइ समितिको आकार पूर्ववत् हुनुपर्छ भन्ने अडान छोडेको छैन । १५ सदस्यीय समिति बनाउँदा त्यसलाई समावेशी बनाउन अप्ठ्यारो पर्ने र सबै दलको प्रतिनिधित्वि नहुने तर्क कांग्रेसको छ । छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, सत्तारूढ दलहरू एमाले, राप्रपा (नेपाल), फोरम (लोकतान्त्रिक) र राप्रपाका नेताहरू सहभागी थिए ।

‘संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित हुँदा त्यसका सबै समिति र नियम रूपान्तर भएका हुन्,’ कांग्रेसका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने, ‘सुनुवाइ समिति मात्रै रूपान्तरित भएको छैन भन्न मिल्दैन ।’ संघीय संसद्मा दुवै सदनको निर्वाचन भएपछि बन्ने संयुक्त समितिको आकारमात्रै संविधानले तोकेजस्तो १५ सदस्यीय हुने उनले बताए । ‘दुवै सदनको निर्वाचन नहुँदासम्मको प्रावधान पनि संक्रमणकालीन नै हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसका तर्फबाट विगतकै समितिले निरन्तरता पाउने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ।’

lसत्तारूढ दलहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिको संख्या र कार्यविधिका विषयमा साझा संशोधन दर्ता गराउने तयारी थालेका छन् । त्यसमा असहमत प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि अलगै प्रस्ताव दर्ता गराउने भएपछि मुख्य विवादित विषयमा मतदान हुने सम्भावना बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको छलफलमा कांग्रेससँगको विवाद टुंगोमा नपुगेपछि सत्तारूढ दलहरूले १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति रहने र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजदूतका लागि प्रस्तावित नाम अस्वीकार गर्न समितिको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने पूर्ववर्ती प्रावधानलाई निरन्तरता दिने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेका हुन् ।

‘संसद् नियमावलीका सबै प्रावधानमा सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ,’ बैठकपछि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘तत्कालै सहमति बन्न सकेन भने पनि नियमावलीमा संशोधन राख्ने समयसीमाभित्र सत्तापक्षले साझा प्रस्ताव त दर्ता गराउनैपर्छ । सदनमा हुने दफावार छलफलको समयसम्म पनि प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलहरूसँग सहमति खोज्ने प्रयास हुनेछ ।’

सुनुवाइ समितिको संख्या र सुनुवाइका लागि प्राप्त नाम अस्वीकार गर्न आवश्यक पर्ने संख्याका विषयमा सदनबाटै निरूपण हुनुपर्ने गरी संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि सोमबार अपराहन ३ बजेभित्र संशोधन दर्ता गराइसक्नुपर्छ । प्राप्त संशोधन प्रस्तावसहित जेठ १३ पछि सदनमा दफावार छलफल सकिएपछि मात्रै निर्णयार्थ पेस हुनेछ ।

चार महिनादेखि विवाद नसुल्झिएको विषयमा सहमति खोज्न प्रमुख दलहरूको शीर्ष नेताहरूबीच विभिन्न चरणमा औपचारिक/अनौपचारिक छलफल भए पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुअघि नै नियमावलीको मुख्य विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास असफल भएको हो । दलका नेताहरूले सहमतिको सम्भावना नसकिएको बताएका छन् । प्रमुख सचेतक ढकालका अनुसार त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार पनि छलफल हुनेछ ।

सुनुवाइ समितिको संख्यामा सहमति जुटाउन विभिन्न चरणका छलफलमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन नभएसम्मका लागि संविधानसभाको कार्यकालकै जस्तो ७५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति हुनुपर्ने अडान राखेको छ । एमाले, एमाओवादीसहितका सत्तारूढ दलहरूले संविधानमा नै तोकिएको संख्याविपरीत सुनुवाइ समितिको आकार बढाउन नसकिने बताउँदै आएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको प्रतिनिधित्व हुने गरी १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति रहने व्यवस्था रहेको संविधानमा नयाँ निर्वाचन नभएसम्म दुवै सदनको अधिकार व्यवस्थापिका संसद्ले प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।

संवैधानिक प्रावधान विपरीतको प्रस्ताव लिएर मतदानमा जानु हुँदैन भन्ने दबाब भए पनि कांग्रेसले सुनुवाइ समितिको आकार पूर्ववत् हुनुपर्छ भन्ने अडान छोडेको छैन । १५ सदस्यीय समिति बनाउँदा त्यसलाई समावेशी बनाउन अप्ठ्यारो पर्ने र सबै दलको प्रतिनिधित्वि नहुने तर्क कांग्रेसको छ । छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, सत्तारूढ दलहरू एमाले, राप्रपा (नेपाल), फोरम (लोकतान्त्रिक) र राप्रपाका नेताहरू सहभागी थिए ।

‘संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित हुँदा त्यसका सबै समिति र नियम रूपान्तर भएका हुन्,’ कांग्रेसका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने, ‘सुनुवाइ समिति मात्रै रूपान्तरित भएको छैन भन्न मिल्दैन ।’ संघीय संसद्मा दुवै सदनको निर्वाचन भएपछि बन्ने संयुक्त समितिको आकारमात्रै संविधानले तोकेजस्तो १५ सदस्यीय हुने उनले बताए । ‘दुवै सदनको निर्वाचन नहुँदासम्मको प्रावधान पनि संक्रमणकालीन नै हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसका तर्फबाट विगतकै समितिले निरन्तरता पाउने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ।’

http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-05-15/20160515203634.htmlसत्तारूढ दलहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिको संख्या र कार्यविधिका विषयमा साझा संशोधन दर्ता गराउने तयारी थालेका छन् । त्यसमा असहमत प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि अलगै प्रस्ताव दर्ता गराउने भएपछि मुख्य विवादित विषयमा मतदान हुने सम्भावना बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको छलफलमा कांग्रेससँगको विवाद टुंगोमा नपुगेपछि सत्तारूढ दलहरूले १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति रहने र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजदूतका लागि प्रस्तावित नाम अस्वीकार गर्न समितिको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने पूर्ववर्ती प्रावधानलाई निरन्तरता दिने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेका हुन् ।

‘संसद् नियमावलीका सबै प्रावधानमा सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ,’ बैठकपछि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘तत्कालै सहमति बन्न सकेन भने पनि नियमावलीमा संशोधन राख्ने समयसीमाभित्र सत्तापक्षले साझा प्रस्ताव त दर्ता गराउनैपर्छ । सदनमा हुने दफावार छलफलको समयसम्म पनि प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलहरूसँग सहमति खोज्ने प्रयास हुनेछ ।’

सुनुवाइ समितिको संख्या र सुनुवाइका लागि प्राप्त नाम अस्वीकार गर्न आवश्यक पर्ने संख्याका विषयमा सदनबाटै निरूपण हुनुपर्ने गरी संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि सोमबार अपराहन ३ बजेभित्र संशोधन दर्ता गराइसक्नुपर्छ । प्राप्त संशोधन प्रस्तावसहित जेठ १३ पछि सदनमा दफावार छलफल सकिएपछि मात्रै निर्णयार्थ पेस हुनेछ ।

चार महिनादेखि विवाद नसुल्झिएको विषयमा सहमति खोज्न प्रमुख दलहरूको शीर्ष नेताहरूबीच विभिन्न चरणमा औपचारिक/अनौपचारिक छलफल भए पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुअघि नै नियमावलीको मुख्य विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास असफल भएको हो । दलका नेताहरूले सहमतिको सम्भावना नसकिएको बताएका छन् । प्रमुख सचेतक ढकालका अनुसार त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार पनि छलफल हुनेछ ।

सुनुवाइ समितिको संख्यामा सहमति जुटाउन विभिन्न चरणका छलफलमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन नभएसम्मका लागि संविधानसभाको कार्यकालकै जस्तो ७५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति हुनुपर्ने अडान राखेको छ । एमाले, एमाओवादीसहितका सत्तारूढ दलहरूले संविधानमा नै तोकिएको संख्याविपरीत सुनुवाइ समितिको आकार बढाउन नसकिने बताउँदै आएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको प्रतिनिधित्व हुने गरी १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति रहने व्यवस्था रहेको संविधानमा नयाँ निर्वाचन नभएसम्म दुवै सदनको अधिकार व्यवस्थापिका संसद्ले प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।

संवैधानिक प्रावधान विपरीतको प्रस्ताव लिएर मतदानमा जानु हुँदैन भन्ने दबाब भए पनि कांग्रेसले सुनुवाइ समितिको आकार पूर्ववत् हुनुपर्छ भन्ने अडान छोडेको छैन । १५ सदस्यीय समिति बनाउँदा त्यसलाई समावेशी बनाउन अप्ठ्यारो पर्ने र सबै दलको प्रतिनिधित्वि नहुने तर्क कांग्रेसको छ । छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, सत्तारूढ दलहरू एमाले, राप्रपा (नेपाल), फोरम (लोकतान्त्रिक) र राप्रपाका नेताहरू सहभागी थिए ।

‘संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित हुँदा त्यसका सबै समिति र नियम रूपान्तर भएका हुन्,’ कांग्रेसका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने, ‘सुनुवाइ समिति मात्रै रूपान्तरित भएको छैन भन्न मिल्दैन ।’ संघीय संसद्मा दुवै सदनको निर्वाचन भएपछि बन्ने संयुक्त समितिको आकारमात्रै संविधानले तोकेजस्तो १५ सदस्यीय हुने उनले बताए । ‘दुवै सदनको निर्वाचन नहुँदासम्मको प्रावधान पनि संक्रमणकालीन नै हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसका तर्फबाट विगतकै समितिले निरन्तरता पाउने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ।’

• कान्तिपुर समाचार बाट