नीति तथा कार्यक्रम पारित

काठमाडौँ , जेष्ठ १ गते ।  केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम भारी बहुमतले पारित भएको छ। व्यवस्थापिका संसद बैठकमा शुक्रबार विपक्षी नेपाली कांग्रेसको फरकमतलाई अस्वीकृत गर्दै सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम सुझावसहित पारित भएको हो। आर्थिक समृद्धिको एजेन्डासहित भूकम्पपीडितलाई राहत र पुनर्निर्माण तथा संविधान कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो।

स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने तथा काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्र्याक स्वदेशी लगानीमा बनाउने सरकार योजनाको विपक्षमा उभिएको कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव भारी मतले अस्वीकृत भएको हो। त्यससँगसँगै नेमकिपा र खम्बुवान राष्ट्रिय पार्टीले पेस गरेको संशोधन पनि अस्वीकृत भएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षले उठाएको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार संघीय चुनावसम्मका लागि म्यादी भएको जनाएका छन्। 'धेरैले यो सरकार म्यादी भनेको सुनियो, अर्को चुनावसम्म यो सरकार म्यादी हो भन्ने कुरा साँचो हो, त्यसमा म प्रतिवाद गर्दिन,' ओलीले भने।

भूकम्पपीडितलाई रातहस्वरुप पहिलो किस्ता गइसकेको र अन्य जाने क्रम रहेको जनाउँदै जेठ मसान्तभित्रै छानोमुनि राख्ने योजनासहित सरकार लागिपरेको ओलीले जनाए। दुई वर्षभित्र सर्वसाधारणको घर निर्माण, तीन वर्षभित्र अस्पताल र विद्यालय तथा ५ वर्षभित्र पुराताŒिवक महŒवका धरोहर निर्माण गर्ने लक्ष्यमा विचलित नभएको पनि उनले प्रस्ट्याएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले तराई मधेसमा देखिएको सीमांकन विवाद हल गर्न तयार रहेको जनाउँदै आफ्नो सरकारमा आउन प्रतिपक्षसहितका दललाई पुनः आह्वान गरेका छन्। स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धताबाट पछि नहटेको पनि ओलीले जनाएका छन्। 'कालोबजारी बढ्यो, भ्रष्टचार बढ्यो भनेर आरोप लगाउनु हुन्छ, स्थानीय निकाय निर्वाचन गराएर त्यसलाई नियन्त्रण गरौं र विकास पनि गरौं भन्दा मान्नुहुन्न,' ओलीले भने, 'तैपनि सबै राजनीतिक दलसँग परामर्श गरेर स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने मेरो प्रयास जारी रहन्छ।' कानुनी जटिलता र संवैधानिक प्रतिकूलता हुन्छ भनेर संविधानमै स्पष्ट रूपमा स्थानीय निर्वाचनलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थामा राखिएको उनको भनाइ छ।

फास्टट्र्याक स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्ने निर्णय संसदको अर्थसमिति र विकास समितिको निर्देशनानुसार नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो। 'संसदको विकास समिति र अर्थ समितिको निर्देशनानुसार नै फास्ट ट्र्याक स्वदेशी लगानीमा बनाउन लागिएको हो, कि मैले त्यो निर्देशन नमान्ने?' ओलीले भने, 'संसदीय समितिको निर्देशन मानेर के गल्ती गरेँ?'

राजदूत फिर्ता विशुद्ध सरकारको काम हुँदा पनि नेपाल–भारतको सम्बन्ध बिग्रियो भनेर अनावश्यक हल्ला मच्चाउने काम भएको ओलीको गुनासो छ। एनसेलसँग कर उठाउने विषयमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले संसदलाई जानकारी दिएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधिले फास्ट ट्र्याक स्वदेशी लगानीमा बनाउने सरकारी योजना 'डिलिट' गर्न माग गरेका थिए। अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा फास्ट ट्र्याकबारे निर्णय गर्न नहुने तर्क निधिको छ।

यसैबीच, संसद बैठकमा 'व्यवस्थापिका संसद नियमावलीलाई विचार गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव सभापति राधेश्याम अधिकारले पेस गरेका छन्। उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरूले सैद्धान्तिक रूपमा छलफलमा भाग लिएका छन्। समितिमा सहमति नजुटेको उक्त नियमावली संसदको पूर्ण बैठकमा पेस भएको हो।