व्यवस्थापिका संसद नियमावलीमा देखिएको विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको आयोजना गरेका हुन्। दलहरुबीच नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति जुट्न नसक्दा न्यायपरिषदले सिफारिस गरेका ११ न्यायाधीश र सरकारले सिफारिस गरेका २१ राजदूतको संसदीय सुनुवाई हुन सकेको छैन्। दलहरुबीच संसदीय समिति कति सदस्यीय बनाउने भन्ने विषयमा विवाद छ। संविधानमा संसदीय सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय हुने उल्लेख छ। संविधानको धारा २९२ मा सो सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र केही साना दल सुनुवाई समिति ७३ सदस्यीय हुनुपर्ने अडानमा छन भने सत्तारुढ एमाले र एमाओवादी संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडानमा छन्। सो विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षसहित सत्तारुढ दलको बैठक बोलाएको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिए। यसअघि सभामुख ओनसरी घर्तीले पनि बैशाख १९ गते प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग नियमावली समितिको विवाद मिलाउन छलफल गरेकी थिइन्। दलहरुबीच सहमति नहुँदा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले नियमावलीको मस्यौदा व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेका छन्। एमाले र एमाओवादी संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको समिति गठन गर्दा संविधानको कार्यान्वयन हुने तर्क गर्दै आएका छन्।
संविधानमा अन्य समितिका विषयमा केही पनि उल्लेख छैन भने सुनुवाई समिति भने १५ सदस्यीय हुने उल्लेख छ। सुनुवाई समिति कति सदस्यीय हुने भनेर दलहरुबीच लामो छलफलपछि १५ सदस्यीय बनाउने सहमति भएअनुसार संविधानमा सो उल्लेख गरिएपनि दलहरुले अहिले आफू अनुकुल व्याख्या गर्न थालेका छन्।
Post a Comment