काठमाडौँ, बैसाख २९ गते । कांग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा १६ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । सरकारले ल्याएका कतिपय नीति संविधानसँग बाझिएको जनाउँदै कांग्रेस सभासद् रमेश लेखकले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
संशोधन प्रस्तावमा मधेसको समस्यालाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सबै विषय सम्बोधन गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यताको वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘संविधानबारे देशभित्र देखापरेका असन्तुष्टि, तराईमधेसमा भएको आन्दोलन, थारूलगायत सबै आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी सवालसमेतलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सबै विषय सम्बोधन गरी संविधान सर्वस्वीकार्यताको वातावरण सुनिश्चित गरिनेछ,' संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।
प्रस्तावमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा हचुवाका भरमा मंसिरभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गराउने उल्लेख भएको भन्दै संविधानअनुसार गठन भएको क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै सोहीअनुसार चुनाव गराउनुपर्ने उल्लेख छ । नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय निकायको संरचना र सिमाना पनि फेरबदल हुनेछ । तर सरकारले क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भइसकेको अवस्थामा पुरानै संरचनाका आधारमा चुनाव गर्न नहुने धारणा संशोधन प्रस्तावमा समेटिएको छ ।
‘क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भइसकेको अवस्था छ, त्यसले स्थानीय निकायको संरचनामा हेरफेर गर्नुका साथै सिमानामा पनि फेरबदल गछर्,' संशोधनकर्ता लेखकले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यसलै अहिले पुरानो संरचनाअनुसार चुनाव गर्नु संविधानको उल्लंघन हो । आयोगको प्रतिवेदन जतिसक्दो चाँडै बुझेर राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्रै स्थानीय निकायको चुनाव गराउनुपर्छ ।'
संशोधन प्रस्तावमा नयाँ संविधानअनुसार बन्नुपर्ने सबै कानुन निर्माणलाई अघि बढाउने व्यवस्था पनि नीति तथा कार्यक्रममा थप गर्न सुझाव दिइएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा आगामी वर्षमा आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पुँजीगत लगानी वृद्धि आवश्यक भएको हुँदा पुँजीगत लगानीको अनुपात बढाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
त्यस्तै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जीवन्त राख्दै न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट मुक्त राखिने पनि उल्लेख गर्नुपर्ने संशोधनमा भनिएको छ ।
Post a Comment