आन्दोलनमा नलाग्न दाहालको निर्देशन

काठमाडौँ, जेष्ठ ३ गते । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेसकेन्द्रित दलले आह्वान गरेको सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रम उक्साहटमा भएको आरोप लगाउँदै सहभागी नहुन निर्देशन दिए पनि पार्टीका केही नेता र कार्यकर्ताले अवज्ञा गरेका छन् । दाहालले शनिबार केन्द्रीय समिति बैठकमा सिंहदरबार घेराउमा सहभागिता र संलग्नता नरहने प्रस्ट पार्दै त्यस्तो पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

‘यो आन्दोलनमा पूर्वराजावादीहरूको पनि उक्साहट छ । आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाएर भड्काउन खोजिँदैछ । त्यसैले हाम्रो सहभागिता र संलग्नता रहनेछैन', दाहालले केन्द्रीय समिति बैठकमा भनेका थिए । आन्दोलनमा सहभागी नेता र कार्यकर्ताले भने एमाओवादीको पुरानै नीतिका कारण आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको दाहाललाई आइतबार बताए ।


पार्टीका नेताले मधेसकेन्द्रित दलको आह्वानमा भइरहेको आन्दोलनमा आफ्ना कार्यकर्ता सहभागी भएको विषय बैठकमा उठाएपछि दाहालले त्यस्तो निर्देशन दिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । स्थायी समिति सदस्य गोपाल किराँती आन्दोलनमा सहभागी भएको विषय नेताहरूले बैठकमा उठाएका थिए । किराँतीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संविधान अपूरो छ । त्यो अपूरो संविधानलाई पूर्ण बनाउन हामीले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हौं ।'

सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रममा किराँत संघर्ष समितिका संयोजक रहेका किराँती सहभागी नभए पनि उनले भीम राईलगायत कार्यकर्तालाई पठाएका थिए । ‘संगठन विभागको बैठकमा जानुपरेकाले म जान पाइनँ । भीमजीलगायत साथी जानुभएको छ', किराँतीले भने । २०६६ सालमा दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि एमाओवादीले आन्दोलन गर्दा सबै पक्षलाई समेटेर बनाइएको किराँत संघर्ष समिति अहिले पनि आन्दोलनमा छ ।

समितिमा संघीय समाजवादी फोरम, मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादी र एमाओवादीसहित दलका नेता–कार्यकर्ता सहभागी छन् । ‘अरू २८ वटा संगठन संविधान पुनर्लेखनवादी छन्, हामी संविधान संशोधनवादी छौं', किराँतीले भने, ‘यो समितिको अध्यक्ष अशोक राईलाई बनाउन मैले प्रस्ताव गरें तर साथीहरूले मलाई नै जिम्मा दिए, मैले के गरूँ त ? '

आफ्नाबारेमा केन्द्रीय समितिमा उठाइएको प्रश्नको जबाफ दिने अवसर जुटाइदिन किराँतीले आइतबार अध्यक्ष दाहाललाई आग्रह गरेका छन् । त्यस्तो अवसर मिलाइदिने आश्वासन दाहालले किराँतीलाई दिएका छन् । यसअघिका दुईवटा स्थायी समिति बैठकमा पनि आफूले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्ने औचित्यका बारेमा प्रस्ट्याएको जानकारी किराँतीले दिए ।

माओवादी एकताका लागि तयार गरिएको १३ बुँदे सहमतिपत्रभन्दा बाहिर आफू नरहेको पनि किराँतीले बताए । ‘नयाँ संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका क्रममा माओवादी पार्टीले अगाडि सारेका राजनीतिक मुद्दालाई संस्थागत गरेको छ । यद्यपि यो पूर्ण छैन । यो संविधानले प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएको छ ।

राज्यसत्तामा दलाल, नोकरशाही पुँजीपति र ह्रासोन्मुख सामन्ती वर्गकै हित सुरक्षित गरिएको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता एवं समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व एवं जनताका मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित सकारात्मक पक्षको स्वामित्व लिने र तिनको रक्षा र उपयोग गर्दै यसको प्रतिक्रियावादी संसदीय चरित्रका विरुद्ध संघर्षको नीति लिनुपर्छ', एमाओवादीसहितका दलद्वारा तयार पारिएको उक्त सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

• अन्नपुर्ण पोस्ट  समाचार बाट