कांग्रेसमा पहिलो राजनीतिक लिगेसीबाट नभई आफ्नो व्यक्तिगत क्षमताबाट नेतृत्वमा आएका पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेको शेरबहादुर देउवा सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तनै खलवलिने गरी एकपछि अर्को निर्णय गर्न थालेको आरोप लगाउँछन् । सर्वोच्चमा न्यायधीश सिफारीसदेखि राजदुत नियुक्तसम्म सरकार पूर्णरुपमा पुर्वाग्राही बनेर निर्णय गरेको र अघिल्लो सरकारबाट भएका नियुक्तिलाई प्रतिशोधको रुपमा लिने गरेको उनको ठहर छ ।
पछिल्लो समय एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने वचन दिएका देउवा प्रतिपक्षको सरकार फेर्ने कसरत स्वभाविक भएको बताउँछन्। पछिल्लो राजनीतिक घाटनाक्रम, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेका अन्नपूर्णकर्मी चुडामणी भट्टरार्इ र गोविन्द परियारले देउवासँग उनकै निवास बुढानिलकण्ठमा गरेको वार्ता ।
सरकारले धेरै योजनाका सपना देखाएको छ, कांग्रेसले भने विरोध गरिरहेको छ किन ?
नीति तथा कार्यक्रम पपुलिस्ट बनाउन खोजिएको देखिन्छ । ६ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन हुन्छ । १० हजार मेगावाट ल्याउने कुरा गरिएको छ । १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिँदैन भन्न खोजेको होइन, तर त्यसका लागि विश्वसनीय आधार खोइ ? त्यहीअनुसारको भौतिक पूर्वाधार, लगानीको वातावरण तयार हुनुपर्छ । लगानीको वातावरण नबनाउने अनि १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्छु भन्नु के हो ?
जनताले तिरेको करको आधारमा सरकार चल्ने हो । नेपाललाई विदेशी मुलुकलगायत दातृ निकायले दिने सहयोग भनेको पनि त्यहाँका जनताले दिने करको रकम हो । करदाताको रकम दुरुपयोग नहोस् भन्ने कांग्रेसको आग्रह हो । पपुलिस्ट बजेटको नाममा करदाताको पैसा दुरुपयोग हुनु हुँदैन । दुरुपयोग गर्नकै लागि पपुलिस्ट बजेट बनाउनु गलत हो ।
सरकारले ल्याएको नीतिमा भनिएका कुरा पूरा हुन सक्दैनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
आशा देखाउनु भनेको भ्रम छर्नेबाहेक केही पनि होइन । फास्ट्र ट्र्याक सरकारले बनाउने भनिएको छ । अघिल्लो सरकारले गरेका काम चित्त नबुझे खारेज गर्ने अधिकार यो सरकारलाई हुन्छ, तर त्यसका लागि दुई पक्षकै ‘नेगोसिएसन' चाहिन्छ । एउटा पक्षलाई सोध्दै नसोधी रद्द गर्दा भोलि त्यसले मुद्दा हाल्ला, क्षतिपूर्ति माग्ला, यसले नेपाललाई उल्टो हानि मात्र हुन सक्छ । त्यो अवस्था आउन दिनु हुन्न भन्ने मेरो मान्यता र चासो हो । मैले संसद्मा पनि यही विषयमा बोलेको हुँ ।
तपाईंले फास्ट ट्र्याक भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिनुपर्छ भन्नु भएको होइन ?
फास्ट ट्र्याक अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको परियोजना हो । ऐनअन्तर्गत आएको परियोजना हो । कुनै कम्पनीलाई बनाउन दिने कि नदिने भन्ने नेगोसिएसनबाटै तय हुने हो । सम्झौताको बाटोमा गएको छ त्यो परियोजना अहिले । नेपालको हितमा छैन भने त्यसलाई रद्द गर्न सकिन्छ, तर जे गरे पनि दुईपक्षीय नेगोसिएसनमा मात्र गर्नुपर्छ ।
उक्त सम्झौता राष्ट्र हितमा छ कि छैन ?
यस विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । हामीलाई त्यसबाट फाइदा छ कि छैन भन्ने नेगोसिएसनबाट थाहा हुन्छ । नेपालको बीओटी ऐनअनुसार आएको हो । अध्ययन, समीक्षा र परामर्श गरौँ, राष्ट्र हितमा छ भने अघि बढाऔँ, नभए नगरौँ । राष्ट्रिय हितमा नभए नेगोसिएसन रद्द गर्ने हो । त्यो प्रक्रिया त बाँकी नै छ नि ।
तपाईंले यस विषयमा बोलेका कुरा किन विवादमा आयो ?
खराब नियतका साथ अन्यायपूर्ण रूपमा डिस्क्लोज गरिएको छ यो । मैले संसद्मा बोलेको विषय रेकडेर्ड छ, त्यसलाई हेरे हुन्छ । मैले नेगोसिएसनबाट रद्द गर्न सकिन्छ भनेको छु । मेरो धारणा बंग्याइएको छ ।
भारतले दिएको सहायता रकम भएकाले भारतीय कम्पनीलाई नै फास्ट्र ट्र्याक बनाउन दिनुपर्छ भन्ने हो ?
जोसुकैको कम्पनी होस्, हामीकहाँ बीओटी ऐनअनुसार यस्ता परियोजना सञ्चालन हुन्छन् । त्यसअनुसार जुन देशको जुनसुकै कम्पनी पनि आउन सक्छ, कि भारतीय कम्पनीलाई दिँदैनौँ भन्नुपर्यो । नेपालको हितमा छैन भने त्यसलाई रद्द गर्न सकिन्छ, तर यसले भोलि हामीले ठूलो रकम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने, मुद्दामामिला खेप्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने मेरो भनाइ हो ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेको छ, सम्भव छ ?
स्थानीय निकाय निर्वाचन अत्यावश्यक छ । लामो समयदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन सकेको छैन । समस्या के छ भने यही सरकारले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्न आयोग गठन गरेको छ, आयोगले काम पनि सुरु गरेको छ । यो आयोगले फागुनमा प्रतिवेदन दिँदैछ । मंसिरमा निर्वाचन गराउँछु भन्नु कति जायज छ ? निर्वाचनको घोषणा गराउने नियतले गरिएको हुँदै होइन, जनतालाई झुक्याउने नियत मात्र हो ।
मंसिरमा निर्वाचन गराउने अनि दुई महिनापछि आयोगले सबै स्थानीय संरचनामा व्यापक हेरफेर गर्ने गरी प्रतिवेदन बुझायो भने फेरि निर्वाचन गर्नुपर्यो, त्यस्तो अवस्थाका बारेमा हामीले सोच्नुपरेन ? आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय निकाय संरचना लागू हुने गरी निर्वाचन गराउँदा दिगो हुन्छ, संविधान कार्यान्वयन पनि सहज रूपमा हुनेछ ।
स्थानीय निर्वाचन गराउने संवैधानिक बाध्यता छ, संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउने भन्ने छ नि ?
त्यसो भए स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन भदौ–असोजभित्र माग्नुपर्यो नि । आयोग गठन गरेपछि त्यसैले दिएको प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन हुनुपर्छ । कानुनी बाध्यता छ भने मंसिरअघि आयोगको प्रतिवेदन लिनुपर्छ । मंसिरमा चुनाव गराउँछु भन्ने आयोगलाई फागुनमा प्रतिवेदन बुझाऊ भन्नु भनेको सरकार स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन चाहँदैन भन्ने प्रस्ट संकेत हो ।
त्यसो भए स्थानीय निर्वाचनको घोषणा किन गर्यो त सरकारले ?
सबैलाई झुक्काउन, भ्रम फैलाउन । स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा सबैभन्दा बढी खुसी कांग्रेस हुन्छ ।
आयोगको प्रतिवेदन आएर निर्वाचन गर्ने हो भने कांग्रेसले भाग लिन्छ ?
आयोगको प्रतिवेदन आएर निर्वाचन गर्ने हो भने कांग्रेसले भाग लिन्छ ?
किन नलिने ? कांग्रेस निर्वाचनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । तर अहिले सरकारले निर्वाचन गराउन खोजेकै होइन ।
मधेसकेन्द्रित दल संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्दै आन्दोलनमा रहेका बेला स्थानीय निर्वाचन सम्भव छ ?
त्यसैले पनि मधेसकेन्द्रित दलसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।
मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलनलगायतका समस्या समाधान गर्न कांग्रेसको रणनीति के छ ?
कांग्रेसले आफ्नो हिसाबले छलफल गरिरहेको छ, तर समस्याको समाधान खोज्ने सरकारले हो । सरकारमा बसेका दल जिम्मेवार बन्नुपर्यो । कांग्रेस फेरि पनि मधेसकेन्द्रित दलसँग समस्याको समाधान कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने तयारीमा छ ।
संविधान घोषणा गर्ने बेलामा प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी एकै ठाउँमा थिए, अहिले विभाजित हुँदा संविधान कार्यन्वयनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
संविधान कार्यान्वयनमा हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ । कुनै पनि पार्टीले संविधान कार्यान्वयनमा वाधा पुर्याउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन । १४. यो एकताबद्ध भएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला होइन र ? एकताबद्ध हुन कसले रोकेको छ र ?
संविधान कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको कार्यशैली राम्रो नभएको हो ?
सबै विषयमा सहमतिबाटै अघि बढ्ने हो । एकलौटी र मनपरी गरेर कसरी सहमति जुट्न सक्छ ?
संविधानबारेमा विदेशीबाट पनि असन्तुष्टि देखिने गरी प्रतिक्रिया आएका छन्, केहीको मिश्रित प्रतिक्रिया छ, सबैको प्रतिक्रिया हेर्दा संविधान निर्माणमा हतार गरिएको हो ?
संविधान नबनाउने हो भने अर्को कुरा भन्नुपर्यो । संविधानसभाले संविधान जारी गर्नैपथ्र्यो । सय प्रतिशत समर्थन कहीं कसैको पनि हुँदैन, केही असन्तुष्टि देखिन्छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो । त्यसलाई पनि वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधान सबैभन्दा बढी समावेशी छ । संसारको कुन देशमा ३३ प्रतिशत महिलालाई आरक्षण दिने भनेर संविधानमा लेखिएको छ ? अमेरिका र युरोपमा छ ? केही विदेशीले संविधानका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हाम्रो लबिङ नपुगेर हो ।
यो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई संविधानबारे व्याख्या गर्न नसक्दाको परिणाम हो । धेरै मुद्दा वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ । कतिपय विषय आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि समाधान गर्नुपर्ला । जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ ।
यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई कसरी बुझाउने ?
मधेसी मुद्दालाई वार्ताको माध्यमबाट हल गर्न सकियो भने संविधानका विषयमा केही असन्तुष्टि आउने छैन । यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बुझाउन सक्नुपर्छ । युरोपेली मुलुकको संविधानभन्दा कतिपय विषयमा हाम्रो संविधान राम्रो छ । १८.संविधानको विषयमा विभिन्न जाति, समुदाय र क्षेत्रले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । संसद्कै ठूलो दलको सभापतिको हैसियतमा त्यो असन्तुष्टि समाधानको सूत्र के होला ?
नेपालमा समावेशितालाई विधानमै लेख्ने पहिलो पार्टी कांग्रेस हो । हाम्रो पार्टीमा जस्तो समावेशीकरण कुनै पनि पार्टीमा छैन । त्यसैले एउटा लोकतान्त्रिक र समावेशी पार्टीको नाताले कांग्रेसलाई सबै जनताले विश्वास गर्ने बनाउने बाटोमा म हिँड्नेछु ।
संविधान संशोधन गर्न संसद्मा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ, तर दुईतिहाइ मत भएका मुख्य तीन पार्टीबीच दूरी बढेको छ, अब यसको उपाय के हो ?
संविधान संशोधन वार्ताबाट गर्ने हो । यसअघि पनि संविधान संशोधन भइसकेको, फेरि पनि हुँदै जान्छ, सहमति छिटो वा ढिलो जुट्ला । हाम्रो संविधान संशोधनीय संविधान हो, यो रिजिट संविधान होइन, लचकदार संविधान हो । अमेरिकामा जस्तो संशोधन गर्न असजिलो हुने हाम्रो संविधान हैन । आजभोलि हुँदै पाँच÷दस वर्षपछि पनि आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुँदै जान्छ ।
प्रदेशको सीमांकनमा मधेसकेन्द्रित दलको असहमति देखिन्छ, उनीहरूको मागअनुसार सीमांकन हेरफेर गर्न के समस्या छ ?
मधेसको भावना हामीले समेट्नुपर्छ, पहाडको भावना उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ । यही बाटोमा हिँडियो भने समस्याको समाधान छिटै हुनेछ ।
सुर्खेतमा आन्दोलन भएपछि ६ बाट ७ प्रदेशमा जाने प्रमुख दललाई मधेसको माग भने किन रुचिकर हुन सकेन ?
सात प्रदेशमा जाने भन्ने हाम्रो पहिल्यैदेखिको धारणा हो । त्यसमा एमाले पनि सहमत थियो । कांग्रेस र एमालेबीच सात प्रदेश बनाउने सहमति भयो, पछि माओवादी आएपछि लुम्बिनीका केही पहाडी जिल्लाको सीमांकन हेरफेर भएको हो । एमाओवादी र एमालेभित्रकै असन्तुष्टिले गर्दा समस्या देखिएको हो ।
सात प्रदेश भयो, मधेसीको माग सम्बोधन हुने गरी आठ बनाउन किन नसक्ने ?
त्यो पनि होला, तर सहमति हुनुपर्यो नि । आठ होला, नौ होला दस होला, तर सबैको सहमति चाहियो नि ।
तपाईंकै निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीमा त्यत्रो आन्दोलन भयो, तर सरकारले दबायो त ?
त्यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण थिएन, त्यहाँ प्रहरीको हत्या गरियो । जनताको सुरक्षाको लागि खटिएको प्रहरीलाई मारिएको आन्दोलन कसरी शान्तिपूर्ण हुन्छ ? शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार सबैलाई सधैँ छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिबारे कांग्रेसले असन्तुष्टि जनायो, कारण के होला ?
सपना प्रधान मल्लप्रति मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन । उहाँ योग्य महिला हो । न्यायपालिका बुझेको व्यक्ति हो । उहाँको क्षमतामा कुनै प्रश्न उठाउन सकिँदैन, तर उहाँ माननीय भइसकेको व्यक्ति हो । उहाँ न्यायाधीश भएपछि भोलि हाम्रो पार्टीमा पनि त्यसै गर्न दबाब आउन थाल्छ । मन्त्री र सांसद भएका व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न खोजे भने के गर्ने ? भागबन्डा भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सबै पूर्व माननीयले भरिदिने ? यस्तो कार्यले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा प्रभाव पार्छ भन्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण हो । जसले बनाएको हो उसले ख्याल गर्नुपर्छ ।
सरकारले न्याय परिषद् सदस्यलाई हटाउँदा कांग्रेसलाई किन आपत्ति ?
अघिल्ला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले न्याय परिषद्मा रामप्रसाद सिटौलालाई नियुक्त गरेका थिए । उनी पैँतीसौँ दिनमा अवकाश पाउनेवाला थिए, तर वर्तमान सरकारले चौतीसौँ दिनमा हटाउने निर्णय गर्यो । यो सरकारले आफ्नो असहिष्णुता देखायो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले पनि छ, तर आफ्नै गठबन्धन सरकारले नियुक्त गरेको सिटौलालाई एक दिन बाँकी रहँदा किन हटाउनुपर्यो ? यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पूर्वाग्रह नभए के हो ?
संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टीले नियुक्त गरेकालाई यसरी हटाउने हो भने भोलि हाम्रो सरकार आएपछि उहाँले नियुक्त गरेका सबै हटायो भने के हुन्छ ? समावेशी प्रजातन्त्रको स्थायित्व कसरी हुन्छ ? यसबाट स्पष्ट हुन्छ— ओली स्वतन्त्र न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्न चाहन्छन् । परिषद् सदस्यलाई हटाएर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भनेको हस्तक्षेप होइन ? यसले देखाउँदैन न्यायालयमा राजनीतीकरण गर्न खोजेको भनेर ?
त्यसो भए न्यायालयलाई वामपन्थीकरण गर्ने प्रयास भएकै हो त ?
न्यायालयमा हस्तक्षेप हो । कसले कुन दललाई भोट हाल्छ, वामपन्थी हो कि दक्षिणपन्थी त्यो कुरा होइन, न्यायालयमाथि हस्तक्षेपको विषय हो यो ।
न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीशको नाम सभामुखले फिर्ता पठाउनुभयो, यसमा कांग्रेसको धारणा ?
कानुन र संविधानअनुसार हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा हो । सभामुखले संसद्मा पठाएको भए पनि हुन्थ्यो । तर म यसमा तटस्थ छु ।
संसदीय सुनुवाइ समिति नै बन्न सकेको छैन यो अवस्थामा सरकारले सिफारीस गरेका न्यायाधीश र राजदूत नियुक्ति के हुन्छ ?
संसदीय सनुवाइ गठन हुने तयारीमा छ । १५ सदस्यीय बनाउने भन्नेबारेमा सहमति बनेको छ, नभए ७५ सदस्यीय हुन्छ । अब प्रक्रिया अघि बढ्ला ।
सरकारले भारतको लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर कांग्रेससँग राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेकै हो त ?
यो अर्को बदमासी हो । कूटनीतिक हस्तक्षेप हो । अघिल्लो सरकारले पठाएको राजदूत फिर्ता गरे भोलि अर्को सरकार आयो भने यो सरकारले पठाएका राजदूतलाई के गर्ने ? यस्तै हो भने वर्तमान सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतलाई अब आउने सरकारले सबै फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।
सत्ता परिवर्तनमा लागेको आरोप छ नि राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई ?
म भारत जाँदा विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँग भेट भएको हो । मसँगै नेपाली राजदूत उपाध्याय पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ सरकार फेर्ने कुरा भएको छैन । त्यसमा कुनै सत्यता छैन ।
सरकार टिकाउन एमाले र एमाओवादीबीच भएको नौबुँदे सहमतिबारे कांग्रेसको धारणा के छ ?
कतिपय बुँदा कांग्रेसलाई मान्न निकै असजिलो छ । मेलमिलाप भनेको घटनाको अनुसन्धान भएर वास्तविकता आएपछि हुने हो । पहिला सत्य के हो, त्यो पत्ता लगाउनुपर्यो । नौबुँदेका कारण सत्य निरूपण आयोगलाई असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । ती आयोगमा एकसेएक पढेलेखेका, विद्वान् र इमानदार व्यक्ति छन् । उनीहरूले सुजबुझ राख्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
नौबुँदेमा आममाफीका कुरा पनि आएका छन्, त्यो न्यायोचित हो ?
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार हननको विषयमा आममाफी हुने कुरो भएन । कस्तालाई माफी हुने र कस्तालाई नहुने भन्ने आयोगले नै टुंग्याउने विषय हो ।
वर्तमान सरकार ढल्यो ढल्यो जस्तो भएर फेरि टिक्यो नि, खासमा भएको के हो ?
एमाओवादीले पार्टीको बैठकको निर्णयबाट आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर निर्णय सार्वजनिक गर्यो । प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु सहयोग गर्नुपर्यो भन्नुभयो । उहाँले त्यस्तो प्रस्ताव राखेपछि कांग्रेसले सहयोग गर्छ भनेको हो, तर एमाओवादी आफैँ पछि हट्यो । यसमा हामीलाई केही भएको छैन । माओवादीले नै सुरु गर्यो । पछि आफैँ पछि हट्यो ।
सरकार फर्ने प्रस्ताव कांग्रेसको हो कि एमाओवादीको ?
एमाओवादीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्नुपर्यो भनेर मलाई आग्रह गरेको हो । यो स्पष्ट रूपमा एमाओवादीको प्रस्ताव हो ।
तपाईंहरूले त्यतिबेला बहुमतको सरकार बनाउन खोजेको कि सहमतिको ?
बहुमतकै हो, अहिले पनि बहुमतकै सरकार छ । एमाओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेस तयार थियो । विपक्षी पार्टीले सरकारमै भएको एउटा दलले सरकार नयाँ बनाऔँ भनेर आएपछि हैन, ओलीजीलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मैले ? विपक्षी पार्टीले के गर्छ, त्यही हामीले गरेका हौँ ।
सरकार फेर्न सफल हुनुभएन नि ?
सफल/असफल त जसले भनेको थियो उही भयो नि । हामीले भनेको हो र ? प्र्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने पार्टीले नै खुट्टा छोडेपछि हामी सफल÷असफल भन्ने कुरै भएन ।
कांग्रेसको अबको प्राथमिकता के हो ?
कांग्रेस अब पार्टी संगठन विस्तार र सदृढीकरणमा लाग्छ । केन्द्रीय विभाग गठनको तयारी गरेको छु । संसदीय दलको कार्यसमिति पनि बनाउँछु । पार्टीको आन्तरिक संगठन मजबुत बनाउने अभियानमा लाग्छु । विधानअनुसारका सबै मानेनयन गरेर पार्टीलाई चलायमान बनाउँछु । त्यही अहिले मेरो प्राथमिकता हो ।
सत्ता परिवर्तनको खेलको बीचमा राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण रद्द भयो, यसले नेपाल भारत सम्बन्धमा असर गर्दैन ?
नेपाल र भारत असल छिमेकी मुलुक हुन् । सरकारले अचानक राष्ट्रपतिको भ्रमण एकपक्षीय रूपमा रद्द गरेको हो भने त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई फाइदा पुर्याउँदैन ।
सत्ता परिवर्तनमा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन अघि आएको भन्ने आशंका सत्य हो ?
मलाई यसबारेमा थाहा छैन । पत्नीको उपचारको सिलसिलामा भारत गएको हुँ । पत्नीको उपचारमा जाँदा राजनीतिक रङ दिने ? मेरो भ्रमण राजनीतिसँग सम्बन्धित थिएन । म विशुद्ध पारिवारिक र त्यो पनि स्वास्थ्योपचारको लागि भारत गएको हुँ ।
एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महरासँग भारतमा तपाईंको के कुरा भएको होला ?
होइन, महराजी मेरो बिरामी पत्नीको स्वास्थ्यस्थिति बुझ्न आएका हुन् । सन्चो बिसन्चो सोध्ने काम मात्रै भएको हो ।
प्रचण्डको सरकार परिवर्तन गर्ने मन परिवर्तन गराउन चीनले भूमिका खेल्यो भन्ने चर्चाबारे तपाईंको धारणा ?
चीन सत्ता परिवर्तन वा टिकाउन लाग्यो भन्नेमा मलाई विश्वास लाग्दैन । वर्तमान सरकार परिवर्तन भए पनि चीनसँग भएका समझदारी र सम्झौता फेरबदल हुँदैनन् । त्यो सम्झौता जुन सरकार आए पनि कार्यान्वयन हुन्छ । चीन र नेपालबीच पनि आफ्नै उत्कृष्ट र प्राचीन सम्बन्ध छन् ।
तपाईं कांग्रेस सभापति भएको पनि दुई महिना भयो विधानअनुसार पदाधिकारीलगायत मनोनयन हुन सकेको छैन नि ?
तीन महिनाभित्र सबै मनोनयन हुन्छ । यो अवधिमा उपचारतिर अलि व्यस्त भएँ । पछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्यो । अब एक महिनाभित्र केन्द्रीय विभाग, संसद्को कार्यसमितिलगायत सबै मनोनयन हुन्छ ।
विगतमा कांग्रेस संस्थागत नभई व्यक्तिगत रूपमा चल्यो भन्ने आरोप लाग्थ्यो, तपाईं कसरी बढ्नुहुन्छ ?
सबै विषयमा केन्द्रीय समितिकै बैठक बस्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । कतिपय विषय पदाधिकारी बैठकले पनि छिनोफानो गर्न सक्छ । त्यो आवश्यकता हेरेर गर्ने हो । म छिट्टै कार्यसम्पादन समिति बनाउने तयारीमा छु । अघिल्लो कार्यकालमा यो समिति बन्नै सकेन । महामन्त्री शशांक स्वदेश फर्किनुभएको छ, अब नेता रामचन्द्र पौडेल स्वदेश फर्किएपछि सल्लाह गरेर सबै विभाग गठन गर्छु । पार्टीलाई पद्धतिगत रूपमा अघि बढाउँछु ।
- अन्नपुर्ण पोस्ट बाट
Post a Comment